ऑनलाईन शिक्षणाचा खेळखंडोबा


विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने ऑनलाइन शिक्षण सुरू केलेय खरे, पण ते फक्त शहरातील विद्यार्थ्यांच्या उपयोगाचे आहे. कोकण किंवा इतर ठिकाणच्या ग्रामीण भागातील शिक्षणासाठी ही 'ऑनलाइन शिक्षण पद्धती' खरोखरच उपयोगाची आहे काय, त्याचा घेतलेला धांडोळा.

 न्यूज by aniket koli
‘ऑनलाइन’ शिक्षणाचा खेळखंडोबा!

करोनाच्या संकटामुळे समाजातील सर्वच व्यवस्थांची उलथापालथ झालेली आहे. त्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील स्थित्यंतर फार महत्त्वाचे आहे. त्यातही ग्रामीण भागातील शालेय स्तरावरील शिक्षणामध्ये ज्या प्रत्यक्ष अडचणी, शाळाचालक आणि शिक्षक या दोन्ही घटकांबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी येणार आहेत, त्यांचा शिक्षण खात्याने गांभीर्याने विचार करणे महत्त्वाचे आहे. हा लेख लिहिताना मुंबई-पुणे यांसारखी मोठी शहरे माझ्या डोळ्यांसमोर नाहीत. कोकणातील माझ्या करूळसारख्या छोट्या गावातील शाळेतल्या विद्यार्थ्यांचा विचार मी येथे स्वानुभवावरून मांडीत आहे. मी तेथे गेली बेचाळीस वर्षे ४०० विद्यार्थ्यांचे एक माध्यमिक विद्यालय चालवितो, त्याची श्रेणी प्रथम वर्गाची आहे. कारण मी निवडलेले शिक्षक अव्वल दर्जाचे शिक्षणाग्रही शिक्षक आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हे ज्या सामाजिक स्तरांतून शाळेत प्रवेश घेतात, त्यांची मदार सर्वस्वी शिक्षकांवर व सहाध्यायी विद्यार्थीमित्रांवर असते, असा अनुभव आहे. नव्वद टक्के मुलांचे पालक शेतकरी व अल्पशिक्षित असतात. मुलांची प्रवृत्ती शंभर टक्के अभ्यासू नसते. दक्ष पालक व दक्ष विद्यार्थी यांचे प्रमाण अत्यल्प असते. त्यामुळे घरी अभ्यास होणे हे मोबाइल, टीव्ही या आकर्षणामुळे कमीच असते. अल्पशिक्षित पालकवर्ग आपली मुले किती अभ्यास घरी करतात, ते दक्षतापूर्वक पाहत नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष शाळेतील वर्गातील शिक्षण, यावरच हा विद्यार्थी घडत असतो.

करोना काळात जी अव्यवस्था अटळपणे आपल्याला सोसावी लागत आहे, तीवर शिक्षणापुरता विचार करता, शिक्षण खाते (सरकारी पातळीवर) ऑनलाइन शिक्षण व टीव्हीवरून दिले जाणारे शिक्षण यावर नको तेवढा भर देताना आढळते. नव्या तंत्रस्नेही युगात त्याला विरोध करणे असमंजसपणाचे वाटेल- परंतु प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचा विचार करता, त्यासाठी वर्गातील शिक्षणाचा पर्यायच स्वीकारार्ह वाटेल. पाचवी ते दहावी या वयोगटातील मुले, दहा ते सोळा या वयातील असतात. हे वयच उच्छृंखलपणाचे, शाळेपेक्षा शाळेबाहेर काय घडते तिकडे लक्ष देणारे असते. ग्रामीण भागात याचा अधिक अनुभव येतो. मुले मुळात हुशार असतात, पण ही हुशारी पा-यासारखी अचपळ असते. ती मोबाइल, टीव्हीमध्ये गुंतलेली असते. या दोन्ही गोष्टी त्याच्या जिज्ञासेला, चौकसपणाला (व उच्छृंखलपणालाही) खतपाणी घालतात. त्यामुळे बहुतेकांना मारून मुटकून पुस्तकात, फळ्यावर गुंतवावे लागते. क्रीडा, विज्ञान प्रकल्प, अवांतर लेखनवाचन, चित्रकला, गाणे-वाजवणे या कौशल्य विकासालाही प्रत्यक्ष शाळेमध्ये उठाव मिळतो. माझ्या शाळेतील गोसावी, गोपाळ भोरपी या भटक्या जमातींमधील मुले (आता स्थिरावलेली) शास्त्रीय प्रकल्प, चित्रकला, क्रीडा यामध्ये राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर स्वकौशल्याने व शालेय शिक्षण-शिस्त यामुळे पोचलेली मी पाहतो. यासाठी दहा ते पाच हे शिक्षणच उपयुक्त ठरते. सर्वच मुलांना मी उच्छृंखल असे वाईट अर्थाने म्हणत नाही, पण ती खेड्यातल्या मोकळ्या वा-याप्रमाणे मुक्त व खेळकर, खोडकरही असतात. त्यांना वळणात ठेवण्यासाठी ती व शिक्षक यांचा संपर्क आवश्यक असतोच. त्यासाठी ऑनलाइन शिक्षण कामाचे नाही!


ऑनलाइनसाठी लागणारे मोबाइल व इंटरनेट उपलब्ध असले, तरी शेतात जाताना आई-बाप मोबाइल सोबत घेऊन जातात. घरात एकच मोबाइल असतो. मग विद्यार्थी सकाळी सात ते सायंकाळी सातपर्यंत ऑनलाइन काय शिकणार? दिवसभर मग टीव्हीवरील मालिका-सिनेमे (उच्छृंखलपणाचे सोबती!). टीव्हीवरील एक तासाचे शालेय शिक्षण जे सरकार देणार तेही घेणे विद्यार्थ्याच्या स्वेच्छेवर अवलंबून!

म्हणून ग्रामीण भागामध्ये जुलैपासून सुरू होणा-या ज्या शाळांमध्ये एकेका वर्गात ३० विद्यार्थी मावू शकतील एवढ्या खोल्या असतील, जाण्या-येण्याची एसटी किंवा खासगी सुविधा असेल, तर फक्त तीन तासांचे प्रत्यक्ष वर्गात उपस्थित राहून शिक्षण देणे योग्य ठरेल. माझ्या शिक्षकांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ४० टक्के किंवा त्याहून कमी विद्यार्थीच ऑनलाइनचा फायदा खेड्यांमध्ये घेऊ शकतात. वर्ग चालू असले तर, विद्यार्थ्यांचे मित्रगट आपापसांत 'डिफिकल्टीज डिस्कस' करू शकतात. 'सॉल्व' करू शकतात. ऑनलाइनमध्ये ते अशक्य. पावसाळ्यातील विचित्र हवामानामुळे कोकणात, तसेच इतरही ग्रामीण भागात नेटही उपलब्ध नसते.
त्यामुळे मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग, वाहतूक व्यवस्था, पुरेशा खोल्या असतील तेथे, दररोज तीन तासांचे वर्गशिक्षण देणे संस्थाचालकांवर सोपवावे. त्यांना स्थानिक परिस्थितीची, तर शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेची जाणीव असते. केवळ मंत्रालयातील अधिकारी विधानसभेत उत्तर देता यावे यासाठी (ऑनलाइन सुविधेने सर्व राज्यांत शिक्षण पोचविले!), जे जी.आर. काढतात त्याऐवजी खेड्यातील वस्तुस्थितीचा शासनाने विचार करावा, हेच श्रेयस्कर!

(लेखक स्वतः शिक्षणसंस्था चालवतात. तसेच ते ज्येष्ठ साहित्यिक व अनेक शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक-सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी आहेत.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

केळीने ओलांडला एक हजारांचा टप्पा